एमसीसी मिसन असफल ! सम्झना स्वरुप अध्यक्ष प्रचण्ड सँग तस्बिर खिचाउँदै एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा

ताजा समाचार

काठमाडौँ ।

नेपालमा राजनीतिक परिस्थिति जटिल बनेपछि विवादास्पद मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट ९सम्झौता० एमसीसीको अन्तिम निर्णय अधिकार अमेरिकाको मेलिनियम च्यालेन्ज कर्पोेरेसन (एमसीसी) मै ठोकिन पुगेको छ।

 

सम्झौता संसद्‌मा पारित गराउन केही समय लिएर नेपालका राजनीतिक दललाई मनाउने कोसिस गर्ने या चार वर्षसम्म पनि संसद्‌बाट पारित हुन नसकेको बहाना बनाउँदै यसलाई रद्द गर्ने भन्ने दुई मात्र विकल्पमा एमसीसी सीमित हुन पुगेको छ।

 

उनले देशसञ्चारसँग भने, ‘एमसीसीका पदाधिकारी नेपाल आउँदा एमसीसी संसद्‌बाट पास नहुने नै हो तरु हामीमा उत्पन्न आशंका यथार्थ नजिक पुगेको हो तरु भनेर प्रश्न गरेका थिए। वास्तवमा उनीहरू निरास भएर फर्किंदै छन्।’

 

एमसीसीका पदाधिकारीले यो बीचमा भेटेका प्राय सबै नेताहरुलाई आफूहरु एमसीसी संसदबाट पारित गर्नलाई दबाब दिन नआएको बरु, स्थिति के हो भन्नेमा स्पष्ट हुन आएको दाबी गरेका थिए ।

 

देउवाले एमसीसी संसद्‌बाट जसरी पनि पारित गर्ने भन्दै आश्वस्त पार्न खोजे पनि उनीहरू ढुक्क नभई फर्किन लागेको उनको भनाई छ। उनले भने, ‘सम्भवतः अब एमसीसीले नेपाल सरकारसँग सम्झौतालाई लिएर थप छलफल गर्ने छैन।’

 

देउवाले एमसीसी नेपालको हितमा रहेको निष्कर्ष आफ्नो रहेको र यसलाई संसदबाट पारित गराउने प्रयासमा आफू रहेको भन्दै एमसीसीका पदाधिकारीहरुलाई आश्वास्त पार्न खोजेका थिए ।

 

झाँगिएको विरोध

यथावत् अवस्थामा एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न नहुने भन्दै खासगरी राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठनले सडकमा विरोध प्रदर्शन रोकेका छैनन्। झन् बढ्दो छ । सामाजिक सञ्जाल हुँदै अहिले गैरराजनीतिक नागरिकमा मनमा पनि यसले अहिले आगो बालेको छ ।

 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका सत्ता सहयात्री बन्ने प्रण गरेका सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रघाती सम्झौता भएको निष्कर्ष निकाल्दै एमसीसी संसद्बाट पारित गर्न नहुने अडान लिएको छ।

 

जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने, ‘जनता सडकमा ओर्लिसके। हामी गरिब भएकाले अमेरिकाले सहयोग गर्न खोजेको तर यसमा रहस्य लुकेको जनताले थाहा पाए।

 

एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा।

एमसीसीबारे अझै स्पष्ट देखिन्न जनता समाजवादी पार्टी। पार्टीका एक नेता डा। बाबुराम भट्टराईले एकातिर एमसीसीका प्रतिनिधिमण्डललाई भेटेपछि ‘नेपाल भ्रमणमा रहेका एमसीसीका उपाध्यक्ष र सहायक ।

 

उपाध्यक्षसँग उपयोगी छलफल १ प्रमुख दलबीच सहमति गरेर आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी१ भन्दै ट्वीट गरेका छन्। अर्कोतिर पार्टीका अर्का नेता उपेन्द्र यादव यसबारे स्पष्ट छैनन्।

 

सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र यथावत् अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न नसकिने अडानमा छ। तर, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमसीसीका पदाधिकारीलाई यसमा ।

 

राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको भन्दै फर्काएका छन्। तर, आइतबारको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा उनले पुरानै अडान दोहोर्याए , ‘यथावत् अवस्थामा एमसीसी पास हुनुहुन्न।’

 

यसअघि प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन फुटाउने षड्यन्त्रसाथ एमसीसीलाई उछालिएको सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरेका थिए। सत्तागठबन्धमा रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि प्रचण्डकै लाइनमा उभिएको छ।

 

नेपालले शनिबार मात्रै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा एमसीसीलाई यथावत् अवस्थामा पारित गर्न नहुने अडान दोहोर्याएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेमा एमसीसीका मामिलामा दुई धार छन्।

 

भीम रावललगायत पूर्व माधव नेपाल समूहका नेता अहिले पनि यथावत् अवस्थामा एमसीसी पास गर्न नहुने पक्षमा छन्। तर, आफू सत्तामा रहेका बेला एमसीसी संसद्बाट पास गराउन निकै ठूलो कसरत गरेका ओली मौन छन्।

 

वास्तवमा ओली आफ्नो पूर्ववत् अडानबाट च्यूत हुनुमा पछिल्लो पटक उनको राजनीतिक रूपमा रावलहरूसँग घाँटी जोडिनु प्रमुख कारण देखिन्छ।

 

अर्कोतिर एमसीसी संसद्बाट पास भएमा अमेरिकाले आफूलाई नभई देउवालाई जस दिने ओलीले स्पष्ट रूपमा बुझेका छन्। त्यसैले अहिले आफू मौन रहनु उचित ठानेका छन्।

 

अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार सम्भवतः अब एमसीसीले आफ्नो अर्को बोर्ड बैठकसम्म नेपालको संसद्बाट सम्झौता पारित नभएमा रद्द गर्ने र यसलाई भियतनाम पठाउने तयारी छ।

 

सम्झौता इन्डोप्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत भएको भन्दै नेपालमा त्यसको विरोधका स्वरहरू बाक्लिएका हुन्। यसबारे स्पष्ट पार्न सरकारले एमसीसीलाई लिखित प्रश्न गरेको थियो। यो सम्झौता इन्डोप्यासिफिक ।

 

रणनीतिअन्तर्गत नभएको र संविधानमाथि पनि नभएको जवाफ एमसीसीले दिए पनि त्यसलाई नेपालमा पत्याइएको छैन। सम्झौताअन्तर्गत ५६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सहयोग नेपालले दिने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।

 

त्यसमा नेपालले पनि १३ अर्ब रुपैयाँको समकारक कोष राखेर झण्डै ७० अर्ब रुपैयाँ लागतमा प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति गर्ने गरी आफैंले परियोजना छनोट गरेको थियो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *